दल विभाजन अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री सहमत

राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । अध्यादेशकै विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै र बाहिर समेत विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत हुनुभएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जनता समाचारलाई बताउनु भयो ।

सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही साना दललाई फुटाएर ती पार्टीका सांसदहरुलाई नेकपामा भित्र्याई दुई तिहाई पुर्याउने उदेश्यले अध्यादेश ल्याएको स्रोत बताउँछ । दल विभाजन कानुन संशोधन गरिए लगत्तै समाजवादी दल फुटकाे संघारमा पुगेको थियो । तर बुधबार राति समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता सहमति भएपछि सरकारको योजना तुहिएको छ ।

अन्य दल फुटाएर दुई तिहाई पुर्याउने योजनामाथिको तुषारापात र अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसलाई फिर्ता गर्न सहमति हुनुभएको हो । अध्यादेशको सबैतिरबाट विरोध हुन थालेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल  र झलनाथ खनालले फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।  वरिष्ठ नेताद्वयको सुझाव र अर्का अध्यक्ष दाहालसँग बिहीबार बिहान भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री अध्यादेश फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुग्नु भएको हो ।

फिर्ता कि पुन संशोधन ?
प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको सूचना सार्वजनिक भएको छ । तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको अध्यादेश कानुनी रुपमा अहिले भनिए जस्तै सोझै फिर्ता गर्न भने मिल्दैन ।

राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेको कानुन फेर्न त्यसलाई पुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अध्यादेश फिर्ताको लागि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्ने निर्णय गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि राष्ट्रपतिले  यसलाई प्रमाणीकण गने हो । यी प्रक्रिया अपनाउँदा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभई तेस्रो संशोधन हुनेछ । याे खबर जनता समाचारमा छ ।

Comments

Related News

Image

नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ

नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् । सोमबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा आयोजित एक समारोहबीच सभामुख....

Image

‘जनता सामाजवादी पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रुपमा दर्ता

‘जनता समाजवादी पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। बिहीबार बिहान ११ बजे निर्वाचन आयोगमा ‘जनता समाजवादी पार्टी’ दर्ता भएको हो....

Image

कर्मचारी समायोजनमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौंँ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन् । सङ्घीय–संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय निजामती....

PALUNG WEATHER